अभियोग संचालनालय

परिचय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील अभियोक्त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला असून त्यांना अभियोग संचालनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणले गेले आहे. सत्र न्यायालयात गुन्ह्याच्या तपासकामी किंवा सत्र न्यायालयात केस चालविताना झालेल्या काही दोषामुळे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असल्यास ते दोष निदर्शनास आणणे हे या संचालनालयाचे मुख्य कार्य आहे. ज्या प्रकरणी आरोपींची मुक्तता झाली असेल त्या निकालपत्रांची या संचालनालयात छाननी केली जाते. एखाद्या केसमध्ये योग्य वाटल्यास अपिलाची शिफारसही या संचालनालयातर्फे केली जाते.

वरील कामाशिवाय महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमधील गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासकामी होणारे दोष दूर करण्याच्या हेतूने गुन्ह्याच्या कागदपत्रांची तपासपूर्व छाननी करण्यात येते व योग्य ते मार्गदर्शन तपास अंमलदारांना करण्यात येते. या कारणासाठी विभागीय मुख्यालयांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येतात. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अन्वेषण अधिकाऱ्यांच्या परिषदाही घेण्यात येतात. तसेच नवनिर्वाचित सहायक सरकारी अभियोक्ते, पोलीस अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणेकरिता महाराष्ट्र पोलीस अॅकेडमी व पोलीस ट्रेनिंग स्कूल येथेही भेट देतात. शासनाने मागितल्यास महत्त्वाचे प्रकरणी आपले अभिप्राय / मार्गदर्शन देतात.

अभियोग संचालनालय

संचालक, अभियोग संचालनालय या कार्यालयाची स्थापना १९५८ मध्ये झाली. संचालकास सत्र न्यायालयाच्या केसेस चालवण्याचा अनुभव असणे जरुरी असते. म्हणून संचालक यांची नेमणूक उच्च न्यायालयाच्या संमतीने जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वर्गातील न्यायाधीशातून वर्ग करून करण्यात येत होती. परंतु शासनाने त्यानंतर संचालकपदी भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस महानिरीक्षक दर्जावरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला उपसंचालक या पदावर पदोन्नतीने सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध नसल्याने शासनाने सेवा प्रवेश नियम ३ (ब) प्रमाणे न्यायिक सेवेतील अधिकारी संचालक पदावर आणले होते परंतु जर उपसंचालक या पदावर अधिकारी कार्यरत असतील तर संचालक पदाच्या सेवा प्रवेश नियम ३ (अ) नुसार उपसंचालक पदांपैकी एक अधिकारी संचालक पदी नेमला जाईल व चालक पदावर कोणी उपलब्ध नसल्यास ३ (ब) अन्वये न्यायिक सेवेतील अधिकारी नेमला जातो.

सत्र न्यायालयात गुन्ह्यांचे तपासकामी किंवा न्यायालयात केस चालविताना काही दोषामुळे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असल्यास ते निदर्शनास आणणे हे या संचालनालयाचे मुख्य काम आहे. ज्या केसमध्ये आरोपीची मुक्तता झाली असेल, त्या सत्र न्यायालयाच्या निकालपत्राची या संचालनालयात छाननी केली जाते. एखाद्या केसमध्ये योग्य वाटल्यास अपिलाचीही शिफारस या संचालनालयातर्फे केली जाते.

वरील छाननीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील सरकारी अभियोक्ते जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत अशी सत्र न्यायालयांची निकालपत्रे या कार्यालयास पाठवितात. ही निकालपत्रे आल्यावर ती वाचून संचालक त्यावर ते निकालपत्र पूर्ण छाननीसाठी घ्यावयाचे किंवा नाही याचा निर्णय घेतात व त्या निर्णयानुसार छाननी करण्याचे ठरल्यास मूळ पोलीस तपासाची कागदपत्रे मागवण्यात येतात व ते आल्यावर संचालक ते सर्व कागदपत्र वाचून आपले टिपण तयार करतात, त्या टिपणात संचालक, आरोपीची मुक्तता सदोष तपासामुळे की सदोष केस चालविल्यामुळे झाली या विषयी त्यांची मते व्यक्त करतात व झालेल्या चुका पुढे टाळण्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शनही अन्वेषण अधिकाऱ्यांना करतात. या टिपण्णाची एक प्रत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना व एक प्रत गृह विभागाला व अभियोक्त्याने केस सदोषपणे चालविलेली असेल तर एक प्रत विधी व न्याय विभागाकडे पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठविली जाते.

याशिवाय संचालनालयातर्फे महाराष्ट्रातील सर्व गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाच्या कामी दोष दूर करण्याच्या हेतूने गुन्ह्याच्या तपास कागदपत्रांची पूर्वछाननी करण्यात येते व योग्य ते मार्गदर्शन अन्वेषण अधिकाऱ्यांना करण्यात येत असते. यासाठी विभागीय मुख्यालयांना वेळोवेळी, संचालक भेटी देतात. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अन्वेषण अधिकाऱ्यांच्या परिषदाही घेण्यात येतात.

वरील कामाशिवाय संचालक, सरकारी अभियोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे राज्यातील पोलीस ट्रेनिंग स्कूल व महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीस भेट देऊन नवनिर्वाचित पोलीस अधिकारी, सहायक सरकारी अभियोक्ते यांना मार्गदर्शन करतात. सत्र प्रकरणे मागे घेणे किंवा मंजुरी देणे याबाबत शासनास अभिप्राय देतात. तसेच इतर महत्त्वाचे प्रकरणी शासनाने मागितल्यास अभिप्राय देतात.

पोलीस अभियोक्त्यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास राज्यातील सर्व अभियोक्त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करून त्यांना पोलीस नियंत्रणातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गृह विभागाच्या दिनांक २० मे १९९७ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व अभियोक्त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला असून त्यांना या संचालनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात आले आहे.

राज्यातील अभियोक्ता प्रवर्गाच्या प्रशासकीय बाबी या संचालनालयामार्फत हाताळल्या जात आहेत. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. ११.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबत देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण सुधारित १४३१ पदांचा आकृतिबंध गृह विभाग, शासन निर्णय, दि. १.०२.२०२१ अन्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. तथापि, शासनाच्या दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण ५७६ वर्ग-१ ते वर्ग३ ची पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. संचालनालयातील एकूण पदसंख्या सध्या २००७ एवढी आहे.